दमक — नगरपालिकाले ‘स्थानीय
राजपत्र’ प्रकाशित गरेको छ । स्थानीय सरकारको हैसियत प्राप्त गरेपछि नगरपालिकाले आफ्नो
छुट्टै ‘दमक राजपत्र’ जारी गरेको हो । संविधानको अनुसूची ८ र ९ मा उल्लेख भएका सूची अन्तर्गतका विषय तथा कानुन बमोजिम स्थानीय तहबाट निर्माण हुने कानुन, नियम, निर्देशिका,
कार्यविधिलगायत समेटी
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गरेको नगरपालिकाका मेयर
रोमनाथ ओलीले बताए ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन ०७४ को दफा १०२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय राजपत्र प्रकाशन गरेको ओलीले बताए । नगर कार्यपालिकाको ०७४ पुस २८ को बैठकले ‘स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४’ पारित गरेपछि राजपत्र प्रकाशन गरेको उनले बताए ।
प्रकाशित राजपत्रमा नगरपालिकाले पारित गरेका छ वटा कार्यविधि, नियमावली तथा निर्देशिका पनि छ । नगरपालिकाले ‘स्थानीय राजपत्र प्रकाशन कार्यविधि, २०७४’, ‘नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४’, ‘भूमि व्यवस्थापन नियमावली, २०७४’, ‘दमक विपद व्यवस्थापन कोष निर्देशिका, २०७४’, ‘नगर कार्यपालिका (कार्य सम्पादन) नियमावली, २०७४’ र ‘नगर कार्यपालिका (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४’ राजपत्रमा जारी गरेको हो । राजपत्रमा जारी भएको मितिले कार्यविधि तथा नियमावली लागू भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत युवराज दाहालले बताए ।
उनले प्रदेश नं. १ मा ‘स्थानीय राजपत्र’ प्रकाशन गर्ने दमक पहिलो स्थानीय तह भएको दाबी गरे । उनले संविधानले दिएका अधिकार स्थानीय तह आफैंले सक्रिय भएर लिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘पहिलाजस्तो केन्द्रको मुख ताक्ने समय होइन, संविधानले स्पष्ट रूपमा अधिकारहरू दिएका छन्,’ उनले भने, ‘ती अधिकार लिन तथा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह आफंै सक्रिय हुनुपर्छ । त्यसैले हामी अहिले धमाधम नियम बनाउन तथा कार्यान्वय गर्ने क्रममा छौं ।’ उनले नगरपालिकालाई कानुन सम्मत भएर अघि बढ्न तथा कानुन कार्यान्वयनमा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय राजपत्र कोसेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकार दिएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफ.एफ. सञ्चालन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ, घर जग्गा धनीपुर्जा वितरण, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासलगायत गर्न पाउने उल्लेख छ । ‘संविधानले तोकिदिएका अधिकारबारे स्थानीय तहले आफैं कानुन बनाउने, आफैंले कार्यान्वयन गर्ने र आफैंले नियमन गर्ने भएकाले स्थानीय राजपत्र आवश्यक परेको हो,’ अधिकृत दाहालले भने ।
मेयर ओलीले छ वटा कार्यविधि, नियमावली तथा निर्देशिका जारी भइसकेको र अन्य नियम, कानुन चैत मसान्तभित्र जारी गरिसक्ने बताए । उनले भने, ‘नगरपालिकालाई चलायमान बनाउन धेरै नियम, कानुन आवश्यक छन् । हामी अहिले ती सबैको धमाधम ड्राफ्ट गरिरहेका छौं । चैत मसान्तसम्म राजपत्रमा जारी गरिसक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ उनले राजपत्रमार्फत सूचना जारी गर्न तथा नियम प्रारम्भ गर्न सहज भएको बताए ।
‘नगरपालिकाले बनाएका नियम, कानुनहरू राजपत्रमा जारी भएपछि स्वत: लागू हुनेछ,’ उनले भने, ‘यसले हामी जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सहज हुन्छ । सेवाग्राहीमा पनि कुनै शंका रहँदैन ।’
0 comments: