नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का जागिरबाट बर्खास्त भएका छन् । सरकारले उनलाई निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि चार स्थानमा खरिद गरेको जग्गामा अनियमितता भएको बताउँदै चौतर्फी आलोचना भएपछि बर्खास्त गरेको हो । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले ‘क्याबिनेट’मा त्यसका लागि प्रस्ताव लगेका थिए ।
निगमले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि खरिद गरिएको जग्गामा अनियमितता भएको समाचार सार्वजनिक भएको दुई महिनापछि मात्र सरकारले बर्खास्तीको निर्णय लिएको हो ।
निगमले जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर संसदका पाँच वटा समितिले गरेका थिए । उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हीत सम्बन्ध, सार्वजनिक लेखा, अर्थ, सुशासन तथा अनुगमन र विधायन समितिले जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेका थिए ।
लेखा समितिले जग्गा खरिदमा सीधै घोटाला भएको ठहर गर्दै अख्तियारलाई छानविनको जिम्मा दिएको थियो । यस्तै, उद्योग वाणिज्य समितिले जग्गा खरिद गरिएका स्थानको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । चलनचल्तीको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर अनियमितता गरिएको उक्त समितिको ठहर थियो । सुशासन समितिले त खड्कालाई तुरुन्त निलम्बन गर्न पत्राचारै गरेको थियो । विधायन समितिले जग्गा खरिदमा गम्भीर कानूनी त्रुटी औंल्याएको थियो ।
बर्खास्त भएसँगै खड्काको करिब चार दशक लामो सरकारी जागिर समाप्त भएको छ । उनी साउन ०३६ सालमा ओभरसियरका रुपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए ।
२०५१ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा इन्जिनियर, ०५२ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष प्रहरी हुँदै उनी ०६१ मा सडक विभागमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बनेका थिए । सडक विभागमा आएपछि नै हो, उनको भ्रष्ट प्रवृत्तिले उचाइ पाएको पनि ।
खड्का ०६७ सालमा डिभिजन सडक काठमाडौंको प्रमुख बनेका थिए । करिब ३५ वर्ष सरकारी कर्मचारी रहेका खड्कालाई १४ माघ ०७१ मा सरकारले नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिएको थियो । तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको प्रस्तावमा उनले नियुक्ती पाएका थिए ।
सडक विभागमै कार्यरत छँदा अनियमितताका विभिन्न काण्डमा मुछिएका खड्का आयल निगमको प्रमुख भएपछि आफ्नो कार्यशैली र अनियमितताका विभिन्न काण्डका कारण सधैंजसो चर्चामा रहे ।
निगम प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेसँगै खड्का विभिन्न अनियमिततामा मुछिन थालेका हुन् । नाकाबन्दीको समयमा कालोबजारी गरेर तेल बिक्री गरेको, नयाँ पेट्रोल पम्प खोल्न गैरकानूनी अनुमति दिएको, नयाँ ग्यास बुलेट सञ्चालनको अनुमति दिँदा घोटाला गरेको, पेट्रोलियम ट्यांकर खरिद अनुमति दिँदा अनियमितता गरेकोलगायत आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । ती सबै प्रकरणमा उनीमाथि कारवाही हुन सकेको छैन ।
नाकाबन्दीको समयमा दुई वर्षअघि तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले इन्धन तस्करीमा संलग्न रहेको बताउँदै मन्त्रालयले उनलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएपछि मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले खड्कालाई १९ मंसिर ०७२ मा कारवाही सिफारिस गरेको थियो ।
त्यतिबेला अख्तियारले उनीसँग बयान पनि नलिएको होइन । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले खड्कालाई जोगाएका थिए । झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा खरिद गरिएको जग्गामा अनियमितता भएको बताउँदै अख्तियारले अहिले छानविन गरिरहेको छ ।
0 comments: