विकास समितिले आफूअन्तर्गतको उपसमितिले गरेको महिनौं लामो दफावार छलफल र प्रतिवेदनका
आधारमा सरकारद्वारा
प्रस्तुत ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ लाई ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन विधेयक’ नाम दिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित अधिकारको व्याख्या, कार्यसम्पादन
प्रक्रिया, कर्मचारी समायोजन, कोष व्यवस्थापनजस्ता
महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिमा सर्वसम्मत निर्णय भए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको महासंघलाई कानुनी हैसियत दिने/नदिने विषयमा सांसदहरूको मत विभाजन भएको थियो ।
- -विधेयक पारित भएपछि जनप्रतिनिधिले ‘फुलफ्लेज’ मा काम गर्न पाउने
- -स्थानीय तहको महासंघले कानुनी हैसियत नपाउने
- -अस्थायी कर्मचारीलाई मौका परीक्षा, स्थायी स्वत: समायोजित
- -जिससका कर्मचारी गाउँ/नगरमा पनि, जिससले कोष राख्न पाउने
- -जिल्लाहरूको नयाँ वर्गीकरण : रामेछाप, धादिङ, गोरखा र रुकुम (पूर्व) हिमाली जिल्ला
- -वडाध्यक्ष पद रिक्त भए सदस्यमध्येबाटै कार्यवाहक हुने
विधेयकमा प्रस्तावित महासंघ राख्ने विषयको विपक्षमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले राखेको संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मुख्य सत्तारूढ घटक कांग्रेसले अन्तिम समयमा साथ दिएको हो । कांग्रेस सांसद रामचन्द्र पोखरेल नेतृत्वको उपसमितिले गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको छुट्टाछुट्टै संघ गठन गर्न सकिने व्यवस्था समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।
समितिमा भएको मतदानमा स्थानीय तहको महासंघ राख्ने पक्षमा प्रतिपक्षी एमाले र राप्रपाका ९ सांसदको मत परेको थियो भने विपक्षमा सत्तापक्षका
१७ सांसदले मत दिएका थिए । ‘बहुमतको निर्णयअनुसार
महासंघ गठनसम्बन्धी
विधेयकको दफा हटाउने गरी सदनमा प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेका छांै,’ समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले भने । संसदीय अभ्यासमा समितिभित्र दलीय ह्वीप नलाग्ने कारण सामान्यत: मत विभाजन गरिँदैन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्याका कारण सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावको विपक्षमा र प्रतिपक्षले
पक्षमा मतदान गरेका हुन् ।
विगतमा महासंघ गठनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभए पनि गैरसरकारी संस्थाका रूपमा गाविस महासंघ, नगरपालिका महासंघ र जिविस महासंघ सक्रिय थिए । ‘अभ्यासमा रहेका महासंघलाई नै एउटा लुज नेटवर्कका रूपमा कानुनी हैसियत दिन खोजिएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘हामीले पारित गरेको कानुनले व्यवस्था नगरे पनि विगतको अभ्यास र प्रचलित अन्य कानुनअनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीले आवश्यक ठानेमा विगतकै जस्तो अभ्यास गर्न सक्छन् ।’
विधेयकमा स्थानीय निकायका (जिविस, गाविस र नगरपालिका) का स्थायी कर्मचारी नवगठित स्थानीय तहका कर्मचारीका रूपमा स्वत: समायोजन हुने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा दरबन्दीमा रहेका अस्थायी कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी स्थायी हुन मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन प्रारम्भ भएपछि लोकसेवा आयोगले सञ्चालन गर्ने पहिलो खुला र आन्तरिक परीक्षामा भाग नलिने र असफल हुने स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीले स्वत: अवकाश पाउने छन् । स्वीकृत कुल दरबन्दीको ६० प्रतिशत खुला र ४० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याइएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुन नसकेको पदमा अर्को विज्ञापनमा स्वत: खुला प्रतिस्पर्धा हुने छ ।
ऐन प्रारम्भ हुँदा स्थानीय तहमा कार्यरत स्थायी कर्मचारी स्वत: सोही स्थानमा समाहित भएको मानिने व्यवस्था विधेयकमा छ । जिससका कर्मचारीलाई
सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहमा समायोजन गरी खटाउँदा पर्याप्त कर्मचारी नभएका गाउँपालिका र नगरपालिकालाई प्राथमिकता दिइने व्यवस्था यसमा छ ।
जिल्ला वर्गीकरणमा हेरफेर
विधेयकमा हिमाली, पहाडी र तराईका जिल्लाका वर्गीकरणमा हेरफेर गरिएको छ । पहाडी जिल्लाको वर्गमा राखिएका रामेछाप, धादिङ, गोरखा र रुकुम (पूर्व) लाई समितिले हिमाली जिल्लाको वर्गमा राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी केन्द्र, प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकामा जस्तै जिससको पनि सरकारी कोष रहने व्यवस्था भएको छ । संविधानमा केन्द्र, प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकामा
मात्रै त्यस्तो कोष रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको समन्वयबाहेक जिससको खास काम, कर्तव्य र अधिकार नभएका कारण संविधानले त्यसका लागि कोषको व्यवस्था आवश्यक ठानेको थिएन । छुट्टै कोषको व्यवस्था नभएकाले जिससका पदाधिकारी र कर्मचारीको सेवा, सुविधासमेत प्रदेश कानुनअनुसार हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
जिससको चल/अचल सम्पत्ति संरक्षणका लागि समेत तत्कालका लागि कोषको व्यवस्था गरिएको उपसमितिका सदस्य गणेश पहाडीले बताए । स्थानीय निकायले सोझै वैदेशिक सहयोग लिन पाउने विकल्पमा छलफल गरे पनि उपसमितिले केन्द्र सरकारमार्फत
मात्रै त्यस्तो सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो ।
वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको अवस्थामा वडा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट
कार्यवाहक वडाध्यक्ष चयन गर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीलाई कार्यवाहक वडाध्यक्ष बनाउँदा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अवमूल्यन हुने निष्कर्ष निकाल्दै समितिले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । ‘स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन विधेयकका धेरै दफामा परिमार्जन गरिएको हो,’ सभापति अधिकारीले भने ।
0 comments: