बैशाख ३१ मा हुन गइरहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएकाहरुले शुक्रबार निर्वाचन चिन्ह पाएका छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट सबै उम्मेदवारले चिन्ह पाएका हुन् ।
संसदभित्र रहेका २७ दलका उम्मेदवारले आफ्नो दलीय चिन्ह पाएका छन् । अन्य दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारले आयोगले मतपत्रमा निर्धारण गरेको स्वतन्त्र सूमहको चिन्हहरुबाट निर्वाचन चिन्ह छानेर लिन पाएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले निर्वाचन चिन्ह पाएपछि उम्मेदवारहरुले आफ्नो पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न पाउने छन् । उम्मेदवारले प्रचार प्रसारको अवधि जम्मा ६ दिनको पाएका छन् । निर्वाचन हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा पूर्व मौन अवधि सुरु हुन्छ । उक्त अवधिमा दल वा उम्मेदवारहरु प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन पाउँदैनन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशनपछि बढीमा १५ दिनको अवधि प्रचार प्रसारका लागि रहने व्यवस्था छ । प्रवक्ता शर्माले तिथी घोषणादेखि निर्वाचनको दिनसम्मको अवधि १२० दिन चाहिनेमा जम्मा आयोगले जम्मा ८३ दिन पाएकाले पनि निर्वाचन कार्यक्रम कसिलो बनाउनु परेको बताए । सरकारको आग्रहमा आयोगले १६ गते तोकिएको मनोनयनको कार्यक्रमलाई १९ गते सारेपछि निर्वाचन कार्यक्रममा थप तीन दिन कटौति हुन पुगेको छ ।
‘२८ गते रातिसम्म उम्मेदवार र दलले आफ्नो पक्षमा प्रचार प्रसार गर्न पाउँछन्,’ शर्माले भने ‘४८ घण्टाको मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार वा मत माग्न मिल्दैन ।’ पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ मा पर्ने ३४ जिल्लाका २ सय ८३ स्थानीय तहमा चुनाव हुँदैछ ।
मनोनयन दर्तासँगै उम्मेदवारका लागि समेत स्वत: निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने उनले बताए । ‘उम्मेदवारहरुले निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्दा अत्यन्त मर्यादित भएर र आचार संहिताको परिधि भित्र रहेर गर्नु हुनेछ भन्ने आयोगले विश्वास लिएको छ,’ उनले भने ‘जुलुस, आमसभा,र्याली, सवारी सधानको प्रयोग, पोष्टर, पम्पलेट, झन्डा, निर्वाचन खर्च सबैको सन्दर्भमा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ ।’ आचारसंहिताले बिहान ८ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्ममात्र प्रचार प्रसारका कार्यक्रम राख्न सकिने भनेको छ ।
महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रचार प्रसारको लागि बढीमा २ वटा जीप र २ वटा मोटरसाईकल अन्यले १/१ जीप र मोटरसाईकल प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
त्यस्तै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै पदका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका लागि बढीमा एउटा जीप र दुईवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको छ । सवारी सधान नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने छ ।
त्यस्तै उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाका सबै पदका उम्मेदवारले प्रचार प्रसारका लागि बढीमा एउटा जीप र दुईवटा मोटरसाइकलमात्र प्रयोग गर्न पाउने निर्वाचन आचार संहिताले तोकेको छ । सवारी सधान नचल्ने ठाउँमा बढीमा दुईवटा घोडा प्रयोग गर्न पाइने छ ।
आयोगले उम्मेदवारहरुले विभिन्न शीर्षकमा गर्न पाउने खर्चको अधिक्तम सीमा पनि तोकेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले अधिक्तम ७ लाख ५० हजार, अन्यले ३ लाख रुपैयाँ चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउने छन् । त्यस्तै, उमहानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लाग ५ लाख ५० हजार, वडाध्यक्ष र सदस्यका लाग २ लाख ५० हजार खर्चको सीमा तोकिएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखले ४ लाख ५० हजार अन्यले २ लाख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्षले ३ लाख ५० हजार र वडाध्यक्ष/सदस्यले १ लाख ५० हजार चुनावी खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारित छ । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन सकिए पश्चात निर्वाचन प्रचार प्रसारमा भएको आम्दानी र खर्चको विवरण आयोगमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
आयोग प्रवक्ता शर्माले आयोग आफैले अनुगमनको क्रममा वा उजुरीका आधारमा उम्मेदवारले गरेको अचार संहिता उल्लंघन उपर कारवाही गर्न सक्ने बताए । निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐनले निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गर्न नहुने भएमा गरिएको कामको प्रकृति हेरी २५ हजार देखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
आचारसंहिता अनुगमनका लागि आयोगले विभिन्न उच्चस्तरीय देखि जिल्ला स्तरमा टोली गठन गरी परिचालन गरेको शर्माले बताए । ‘आचारसंहिता उल्लघंनको हकमा आयोगले सख्ती नै अपनाउने छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि सुक्ष्म अनुगमनकर्ताहरु पनि परिचालन गरिएको छ ।’