सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशकै क्रममा प्रधानन्याायधिश कार्कीलाई यथावत रुपमा काममा फर्काउन समेत आदेश दिएको छ । तर कार्यालय समय सकिएकाले कार्की शुक्रवार भने सर्वोच्चमा फर्किनन् । उनी आईतवारदेखि काममा फर्किने योजना रहेको सर्वोच्च स्रोतले बतायो ।
 |
| प्रधानन्याायधिश कार्की |
अन्तरिम आदेशकै क्रममा न्यायाधिश जबराले न्यायालय राज्यको अति संवेदनशिल अंग भएकाले न्यायाधीशहरुबाट गरिने व्यवहार, आचरण र न्याय सम्पादनसमेतमा गम्भिर विचलन भएको हो/होइन भन्नेवारे सार्वजनिक बहस हुनुपर्ने आदेश गरेका छन् । साथै उनले शब्दमा व्यक्त नगरिकन ‘छापामार शैलीमा दर्ता हुने महाभियोग प्रस्ताव’ को औचित्य नरहने मान्यता आदेशमा व्यक्त गरेका छन् । ‘नागरिक समाजमा गम्भिर बौद्धिक छलफल भएर निस्कने परिणाम बस्तुगत प्रमाणयोग्य आधार रहन्छ’ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस्तो अवस्थाबाहेकमा प्रस्तुत हुने महाभियोगको प्रस्ताव संविधानको मर्म र भावना अनुकुल मान्न सकिन्न ।’
आदेशका क्रममा भावुक अभिव्यक्ति दिदै न्याायधिश जबराले ‘संविधानको पवित्र मर्म र भावनाबाट नै नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका रहनेमा आफू प्रतिवद्ध रहेको’ उल्लेख गरेका छन् । आदेशमा घुमाउरो पारामा जथाभावी रुपमा दर्ता हुने महाभियोगले न्यायापलिकाको स्वतन्त्रतामा समेत प्रहार हुने संकेत गरेका छन् । ‘स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणामा खेलबाड गर्दा कुनै पनि निकाय वा नागरिकको हकहितको संरक्षण हुन सक्दैन । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिका रहने भने कस्तो परिणाम निस्कन सक्छ, म कल्पनासमेत गर्न सक्दिन’ आदेशमा भनिएको छ, ‘भविष्यका सन्ततीका लागि समेत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मार्गलाई निरन्तर बगिरहन दिनुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यतालाई अघि बढाउनु मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेको छु ।’
रिटमाथिको सुनुवाइपछि न्यायाधिश जवराले भावनात्मक र कल्पनात्मक अभिव्यक्तिसमेत आदेशमा समावेश गरेका छन् । आदेश लेख्दै गर्दा ‘मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको’ भन्दै उनले भनेका छन्, ‘महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको सबै न्यायाधिशहरुको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हिन भावना जागृत भएको महशुस गरिरहेको छु । यो चिन्ता र अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायापालिकाको लागि हैन र ?’ उनले महाभियोग प्रस्ताव विरुद्ध विभिन्न दल र नागरि समाज युद्धमै उत्रिएको भन्दै उनले राज्यकै अंगहरुबीचको समन्वयबाट समाधान खोज्न उपयुक्त हुने संकेत देखाएका छन् ।
अन्तरिम आदेशसगै सर्वोच्चले रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकाहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको छ । जस अनुसार, छिटोमा पनि जेठ १० को सेरोफेरोपछिमात्रै मुद्दाको सुनुवाई अघि बढ्नेछ । तर त्यसको दुई सातापछि २४ गते प्रधानन्यायाधिश कार्कीले ६५ वर्ष उमेर पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनेछिन् । साथै रिटमा विपक्षी बनाइएकाहरुले शुक्रवारको आदेश बदरको मागदावी गर्दै निवेदन दिने सम्भावना पनि छ । त्यो भएमा सयुक्त इजलाशमा निवेदनमाथिको सुनुवाई हुनेछ ।
अन्तरिम आदेश जारी भएपछि निवेदक सुनिलरञ्जन सिंहले न्यायाधिशहरुमाथि अन्याय हुदासमेत अदालत मूकदर्शक बन्न नसक्ने सन्देश प्रवाह भएको बताए । ‘महाभियोग प्रस्ताव दर्ता हुदादेखि नै मलाई संविधानको गम्भिर उल्लंघन भयो भन्ने लाग्यो’ सिंहले कान्तिपुरसित भने, ‘यो विषयमा सर्वोच्च अदालत मौन बसिदिएको भए स्वयं अदालतको स्वतन्त्रता र सक्षमतासमेत नरहने खतरा थियो । न्यायालयको गरिमाको लागि न्यायालयकै सक्रियतासमेत आवश्यक छ ।’ नागरिक अधिकार र न्यायिक सर्वोच्चामाथि प्रहार भएको बखत सर्वोच्चले विगतमा समेत महत्वपूर्ण र दुरगामी निर्णय/फैसला गरेको भन्दै अधिवक्ता सिंहले शुक्रवारको आदेशलाई त्यसकै निरन्तरताको रुपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
सिंहले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको भोलीपल्ट सर्वोच्चमा बिदा भएकाले मंगलवार निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा सामान्य संशोधनपछि बुधवारमात्रै दर्ता भई विहीवार सुनुवाई सुरु भएको थियो । रिटमा सिंहसहित अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, दिनेश त्रिपाठी, रमेश बडाल, विजयकान्त मैनाली, विजयप्रसाद मिश्र, डा. सुरेन्द्र भण्डारीलगायत १४ जना कानून व्यवसायीहरुले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदक सिंह यसअघि स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका सदस्य थिए । सरकारले संविधान विपरित कार्यादेश फेरबदल गरेको भन्दै उनले आयोगको पदावधि केही दिन बाकी छदै राजिनामा दिएका थिए । सिंहले यसअघि पनि दौरा सुरुवाललाई मात्रै राष्ट्रिय पोशाक मान्ने सरकारी निर्णय, नागरिकता, मतदाता नामावली संकलनलगायतका विषयमा समेत सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका थिए ।
यसैबीच प्रधानन्यायाधिश कार्कीले शुक्रबार साँझदेखि नै कार्यभार सुरु गरेकी छन् । सर्वोच्चको आदेशसँगै पदमा बहाल भएकी कार्कीले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा केही प्रशासनिक निर्णय गरेकी हुन् । ‘सर्वोच्चले उहाँ (कार्की)लाई आदेश दिएको मितीदेखि नै पदमा बहाल गराउनुभन्ने आदेश दिएको हो’ सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले कान्तिपुरसित भने, ‘आदेशअनुसार उहाले केही प्रशासनिक टिप्पणी र फाइलमा निर्णय गर्नुका साथै हाजिर समेत गर्नुभएको छ ।’ कार्की आईतवारदेखि नियमित रुपमा सर्वोच्चमा हाजिर हुनेछिन् ।