सशस्त्र द्वन्द्वकालीन
मुद्दा भएकाले अदालतबाट नभई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत नै टुंग्याउन माओवादी केन्द्रले जोड गरिरहेको अवस्थामा ढुंगेल
पक्राउ परेका हुन् । माओवादीले यसलाई विस्तृत शान्तिसम्झौताको मर्मविपरीत भन्दै निन्दा गरेको छ र तत्काल रिहाइको माग गरेको छ । यसले कतै शान्ति प्रक्रियासँग
जोडिएका दुई पक्षहरू– तत्कालीन अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच असमझदारी बढाउने त होइन भन्ने संशय पनि सिर्जना गरेको छ । जुनसुकै प्रक्रियाबाट
गए पनि जघन्य अपराधमा संलग्नले कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था भने बन्नु हुँदैन, तर ढुंगेल एक्लोको मुद्दा–निरुपणले संक्रमणकालीन न्यायका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । यसलाई संक्रमणकालीन
न्याय प्रबन्धमा गरिएको हेलचेक्रयाइँले उत्पन्न गरेको परिणामका रूपमा लिनुपर्छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व चलिरहेका बखत २०५५ सालमा ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या गरेको अभियोगमा माओवादी नेता ढुंगेललाई अदालतले सर्वस्वसहित
जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो । जिल्ला अदालत ओखलढुंगाले २०६१ सालमै ढुंगेललाई दोषी ठहर गर्दै सर्वस्वसहित जन्मकैद सुनाएको थियो । त्यसपछि पक्राउ परेर कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका बेला पुनरावेदन अदालतले फैसला उल्ट्याइदिएपछि उनी रिहा भएका थिए र माओवादीका तर्फबाट संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचितसमेत
भएका थिए । २०६६ सालमा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपछि भने ‘फरार अभियुक्त’ बने तर राजनीतिक रूपमा सक्रिय देखिन्थे । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई समेत ज्यान मार्ने धम्की दिएको अभियोगमा ढुंगेलविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न आनाकानी गरिरहेकामा अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कात्तिक ७ प्रहरी प्रमुखविरुद्ध
अवहेलना मुद्दा दायर भएपछि ढुंगेल पक्राउ परेका हुन् । अघिल्लोपटक पक्राउ पर्दा करिब सात वर्ष जेल बसेका उनले अब १२ वर्ष ५ महिना २२ दिन कैद भुक्तान गर्नुपर्छ ।
यसअघि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका काभ्रेका मैना सुनुवार तथा अर्जुन लामाको हत्याका विषयमा पनि पीडित पक्षले गुहारेपछि अदालतले प्रचलित कानुनअनुसार फैसला सुनाएको थियो । यसैगरी गोरखा, फुजेलका कृष्ण अधिकारीको हत्यालगायत द्वन्द्वकालीन अन्य मुद्दा पनि अदालतमा चलिरहेका छन् । संक्रमणकालीन
न्याय व्यवस्थापनमा
सरकार र राजनीतिक दलहरूको उदासीनताका कारण पीडित पक्षले अदालत गुहार्नुपरेको हो । नेपालले संक्रमणकालीन
न्याय प्रबन्धलाई गम्भीरतापूर्वक नलिनाले नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा नजरबन्दसमेत
रहनुपर्यो, जुन घटनापछि सेना, प्रहरी, माओवादी र तत्कालीन सरकारमा रहेका कांग्रेस, एमालेका कतिपय नेता विदेश भ्रमणमा जाँदा सजग रहनुपर्ने अवस्था छ । यी घटनाक्रम तथा परिस्थितिबाट पाठ सिकेर सरकार र राजनीति दलहरूले संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका थाती
विस्तृत शान्तिसम्झौतामा
अन्तरिम संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन गर्न दुई आयोग गठन गर्ने र दुई वर्षभित्र घटना अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उल्लेख भए पनि आठ वर्षपछि मात्र आयोग बन्नु नै विडम्बनापूर्ण थियो । २०७१ माघमा गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको दुईवर्षे म्याद अनुसन्धान सुरु नहुँदै सकियो र एक वर्ष थपिएको म्याद पनि बिनाप्रगति आगामी माघमा सकिँदै छ । आयोगका काम–कारबाहीमा कमजोरी पनि होलान्, तर यसमा प्रगति नहुनुमा सरकारको उदासीनता र असहयोग नै मुख्य हो । सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिनका विषयमा आवश्यक कानुन निर्माण नगरेको र स्रोतसाधन नजुटाइदिएको आयोगको गुनासो छ । मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी नदिने गरी बेपत्ता छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा पनि सरकारले चासो दिएको पाइँदैन ।
द्वन्द्वकालीन प्रत्येक मुद्दालाई नियमित अदालतले छुट्टाछुट्टै केलाएर हेर्न सम्भव छैन, न त यस्तो बाटोले शान्तिसम्झौताले चित्रण गरेको मेलमिलापकारी मार्गचित्रलाई समेट्छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालीन
घटनाका सम्बन्धमा न्याय माग्न अदालत धाउनुपर्ने, अदालतको आदेशपछि प्रहरीसँग लुकामारी खेल्नुपर्ने,
डराई–डराई विदेश भ्रमण गर्नुपर्नेजस्तो
असामान्य अवस्थाको तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । यसको निकास सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगका कामलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पुर्याएर मात्र सम्भव छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउन पनि यो अपरिहार्य छ ।
कान्तिपुर सम्पादकीय
0 comments: