गरिबलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल

दिगोपनमा आधारित स्पष्ट कार्ययोजना अभावमा गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने प्रदेश १ सरकारको कार्यक्रम असफल बनेको छ । कानुनी बाधा अड्चनसहितको बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारको उक्त कार्यक्रम असफल बनेको हो ।गरिबका छोराछोरी पनि डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यसहित उनीहरूको एमबीबीएस अध्ययनका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारले ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ को अवधारणा अघि सारेको थियो । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै समेटिएको उक्त कोषमार्फत बिनाधितो सुलभ रूपमा अनुदान उपलब्ध गराएर गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउने सरकारको योजना थियो । तर, आवश्यक प्रचार र दीर्घकालीन कार्ययोजनाको अभावमा सरकारको उक्त कार्यक्रम हाल कागजमै सीमित बनेको छ ।आव २०७५/०७६ मा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोको पहलमा कोष स्थापना गरिएको थियो । पछौटेपनको सिकार भएका गरिब तथा विपन्न वर्गका नागरिकका छोराछोरीलाई लक्षित गर्दै सरकारले उक्त कार्यक्रम ल्याएको थियो । प्रदेशभित्र मानवीय सूचकांकमा सबैभन्दा पछि परेका तथा सामुदायिक विद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेका गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति स्वरूप १० लाख अनुदान दिने सरकारी योजना थियो । उक्त सुविधा एक स्थानीय तहबाट एकजनाले मात्र पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्ययन समाप्तिपश्चात् चिकित्सकको अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विद्यार्थीहरूलाई सेवा गर्न पठाउने सरकारको उद्देश्य थियो ।

समाचार

सेयर गर्नुस्